अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाला आर्थिक निकष क्रिमिलेयर लावू नये ; पोलादपूर तहसीलदारांना निवेदन !
पोलादपूर प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षण महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्य घटनेतून जातीच्या आधारावर दिले आहे. या देशात जो पर्यंत जाती व्यवस्था आहे तो पर्यंत अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाला आर्थिक निकष क्रिमिलेयर लावू नये यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट शाखा पोलादपूर यांच्यावतीने पोलादपूर तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की,अनुसूचित जाती (एससी) मध्ये उपवर्गीकरणाला घटनेच्या तरतुदींच्या विरोधात म्हटले आहे. अनुसूचित जातीचे वर्णन असलेल्या घटनेच्या कलम ३४१ मध्ये राज्यांना हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
अनुसूचित जातींची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा मूळ आधार म्हणजे हिंदू समाजात प्रचलित असलेली अस्पृश्यता आहे आणि ते सामाजिक आहे. शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास जाती (OBC) च्या संबंधाने नाही. अनुच्छेद ३४१ अनुसूचित जाती मध्ये क्रिमिलेयर द्वारे स्वतंत्र वर्गीकरण करण्यास परवानगी देत नाही, जे जातीची अनुसूचित जाती म्हणून गणना करते.
अनुसूचित जाती एक समान गट प्रतिबिंबित करतात आणि त्यांच्यात विभागले जाऊ शकत नाहीत. समाजात समानता आणण्यासाठी सकारात्मक उपाय योजना केल्या जाऊ शकतात. परंतु कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात नसावेत अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
याबरोबर अनुसूचित जातीचे वर्णन असलेल्या घटनेच्या कलम ३४१ मध्ये राज्यांना हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. अनुसूचित जाती (एससी) मध्ये उपवर्गीकरणाला घटनेच्या तरतुदींच्या विरोधात म्हटले आहे. म्हणून आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यांच्या वतीने या निर्णयाला विरोध दर्शविला असल्याचे निवेदन आर पी आय आठवले गटाचे कोकण विभाग उपाध्यक्ष सुदास मोरे, तालुकाध्यक्ष सिद्धार्थ सपकाळ यांनी दिले आहे.
यावेळी बौद्धजन पंचायत समिती पोलादपूर चे डी जी गमरे, जेष्ठ कार्यकर्ते दीपक सोनवणे, दीपक जाधव, संजय गमरे ,सचिन मोरे, शरद साळवी व पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
